चौक टीम ,जयपुर संसद का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गया. कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया. इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है. वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई है. इससे पहले PM मोदी ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले पर कहा, ‘मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है.
मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है . पाप करने वाले कितने हैं और कौन हैं ये अपनी जगह है . साथ ही उन्होंने कहा, ‘ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है. 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है .सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करें. माताओं-बहनों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं.
कुकी समुदाय की दो महिलाओं की घटना
पीएम ने कहा कि इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने या किसी भी राज्य सरकार में राजनीतिक वाद-विवाद से ऊपर उठकर कानून-व्यवस्था और बहनों का सम्मान प्राथमिकता है. किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा .मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता. दरअसल, मणिपुर में भीड़ ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाने की घटना सामने आई है. यह मामला 4 मई का है. राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में हुई. इसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. राज्य में ढाई महीने से ज्यादा समय से हिंसा जारी है.
संसद में आज मणिपुर मुद्दे पर हंगामा
संसद में आज मणिपुर मुद्दे पर हंगामा होने की आसार है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और CPI(M) के सांसद एलामाराम करीम समेत कई सांसदों ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा है कि आज हम संसद में मणिपुर के मुद्दे को उठाएंगे। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं।
उनके पास 38 पार्टियों की मीटिंग बुलाने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है। वहीं, हमारी पार्टी के राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की थी। विपक्षी दलों का नया गठबंधन मानसून सेशन में दिल्ली अध्यादेश, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने जैसे मुद्दों पर भी केंद्र को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड और अडानी-हिंडनबर्ग मामले में JPC से जांच की मांग जैसे मुद्दों पर भी बहस हो सकती है।
